MPSC परीक्षा गैरप्रकाराची SIT चौकशी, री-चेकिंग आणि सुधारणा आठ दिवसांत सुरू करण्याचे आश्वासन.
पोलिसांची मदत घेतली आणि पेपर फुटला नाही असा अहवाल आणला; पोलिसांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले असल्याने नीट तपास झाला. तपास अजून चालू आहे, संपलेला नाही; यात आणखी कोण कोण आहे हे शोधण्याचे काम सुरू आहे. व्यवस्था सुधारण्यात रस आहे, काही लपवण्यात नाही.
ग्रुप बी २०२५ पूर्व व मुख्य आणि ग्रुप सी २०२५ पूर्व व मुख्य या परीक्षांची पूर्ण चौकशी करण्याची मागणी मान्य केली. जिथे प्राथमिक दृष्ट्या अडचण दिसते ते प्रकरण एसआयटीकडे पाठवले जाईल आणि एसआयटीने त्याची पूर्ण चौकशी करायची, अशा पद्धतीने कारवाई केली जाईल.
री-चेकिंगची मागणी मान्य करून ती एमपीएससीला सांगितली जाईल. एमपीएससीचा कितीही बचाव केला तरी दुसऱ्या कोणी गडबड केली असेल तर त्याला वाचवण्याचे कारण नाही — मग तो एमपीएससीचा अधिकारी असो, विद्यार्थी असो की दलाल. विद्यापीठाप्रमाणे उत्तरपत्रिका मिळावी ही मागणीही योग्य असल्याचे मान्य केले.
री-चेकिंग पूर्ण होईपर्यंत इंटरव्ह्यू थांबवले जातील. क्राइम ब्रँचने दिलेला प्राथमिक अहवाल जाहीर करून खुला केला जाईल. तसेच गेल्या दोन-तीन वर्षांत जेवढ्या परीक्षा झाल्या, त्या सर्व परीक्षांची चौकशी एसआयटीच्या माध्यमातून तातडीने आणि निश्चितपणे केली जाईल.
एजंटांच्या सहभागाचीही चौकशी केली जाईल; ती या तपासाचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले. एमपीएससीचा अधिकारी असो, विद्यार्थी असो की दलाल — गडबड करणाऱ्या कोणालाही वाचवण्याचे कारण नाही, हीच भूमिका या चौकशीलाही लागू राहील.
तीन आरोपींच्या संपर्कात असलेल्या, निवड झालेल्या उमेदवारांचे सीडीआर तपासावेत ही मागणी पूर्णपणे मान्य करून ती तातडीने पूर्ण केली जाईल. त्याचबरोबर पीएमसी आणि एमएमआरडीएसंदर्भात मांडलेल्या दोन मुद्द्यांची सखोल चौकशी पोलिस आणि यंत्रणेच्या माध्यमातून केली जाईल.
राजूरकर समितीच्या शिफारशींची पूर्ण पडताळणी केली जाईल. प्रेफरन्सचा मुद्दा राधा मॅडम यांच्या समितीसमोर मांडावा, तो मान्य केला जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलाखतीच्या गुणांचा वेगवेगळा पॅटर्न असल्याने राज्यस्तरावर एकच पॅटर्न तयार करून तो सर्व जिल्ह्यांना लागू करण्याची सूचना पोलिसांना दिली जाईल.
राजीनामा घेणे हे कधीच योग्य वाटत नाही आणि त्याचा काही फायदा होईल असेही वाटत नाही, अशी भूमिका मांडली. मात्र या परीक्षा पद्धतीत जो कोणी व्यक्ती यातील प्रमुख असेल, त्याच्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, हे ठामपणे सांगितले.
कोणाकडेही पुरावा असेल तर स्वतंत्र चौकशी करायला तयारी दर्शवली; ज्याची जबाबदारी असेल त्याच्यावर कारवाई होईल. मांडलेले बारा मुद्दे आणि नंतरचे चार मुद्दे मान्य केले. एसआयटी तयार करणे, प्रकरणे तिच्याकडे देणे आणि एमपीएससीला री-चेकिंगची शिफारस करणे या गोष्टी आठ दिवसांत केल्या जातील.
पुढील काळात एमपीएससीमध्ये एक डेडिकेटेड ग्रिव्हन्स सेल तयार करण्याचा विचार आहे आणि शक्य झाल्यास एका निवृत्त न्यायाधीशाला त्याचे प्रमुख करावे. हा कक्ष एमपीएससीच्या अंतर्गत, त्याचाच भाग असेल, पण स्वतंत्रपणे काम करेल, जेणेकरून विषय मांडूनही उत्तर न मिळण्याची तक्रार उरणार नाही.
“Devendra Fadnavis PC : फडणवीसांची तातडीची पत्रकार परिषद; राज्यात होणार अनेक मोठ्या कारवाया.” https://www.youtube.com/watch?v=68oygQj-u2o. Transcript summary by WhipScribe, https://whipscribe.com/transcript-pages/devendra-fadnavis-pc.html.