पीआईबी ने केरल के पत्रकारों को यूपी का लॉ एंड ऑर्डर दिखाया, हकीकत उलट है।
केरल के कुछ पत्रकार प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के सरकारी माध्यम से उत्तर प्रदेश पहुँचे, जहाँ उनका इंटरैक्शन स्थानीय पत्रकारों से कराया गया और उन्हें योगी सरकार के मजबूत लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताया गया। तीन-चार पत्रकार ही आ पाए, बाकी गोंडा में हुई हत्या की कवरेज पर चले गए थे।
बताया गया कि पिछली बार केरल का पत्रकार सिद्दीक कप्पन इधर आया था तो उसे गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया था। इस बार चूँकि पत्रकार सरकारी न्योते पर आए थे, इसलिए उनकी खातिरदारी हुई और बाद में उन्हें वहाँ के स्थानीय पत्रकारों से मिलवाया गया।
उन्हें योगी जी की फोटो वाला एक बैग दिया गया, जिसे लखनऊ में डग्गा या स्वैग कहते हैं। इस मीडिया किट में डायरी और उसके साथ पेन मिला, और अंदर से चिप्स भी निकले। एक रिपोर्टर ने कहा कि इससे ज्यादा सोचा-समझा कुछ मिल ही नहीं सकता था।
जाँच में निकला कि उनकी हत्या उनके फेसबुक पोस्ट की वजह से हुई। वे साहनी थे और ब्राह्मण-ठाकुर यानी जिन्हें सामंतवादी कहा जाता है, उनके तथा धरने पर बैठे मंत्री के खिलाफ बहुत पॉइंटेड पोस्ट लिखते थे। खतरे की जानकारी पुलिस को भी थी, फिर भी उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई।
मृतक निषाद समाज से थे और बिहार की वीआईपी पार्टी के सदस्य थे, जो यूपी में निषाद पार्टी के खिलाफ बोलते थे। हत्या के बाद मौके पर भीड़ और सपा के लोग पहुँचे, हंगामा हुआ। वोट बैंक और नाराजगी वाला स्पेस कोई और न कब्जा ले, इसलिए संजय निषाद को मजबूरी में नेतृत्व करना पड़ा।
अवैध हिरासत और पिटाई के मामले में कोर्ट ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के अनिवार्य आदेश के बावजूद थाने का सीसीटीवी कहाँ है। एसएचओ ने कहा कि उस दिन सीसीटीवी खराब था। इस पर कोर्ट ने एसपी और डीएम को समन किया, उन्हें बंच ऑफ लायर्स कहा और याचिकाकर्ता को पाँच लाख रुपये देने का जुर्माना लगाया।
बताया गया कि उन्होंने पिछले चार-पाँच महीनों में दस-ग्यारह मामलों में तेईस-चौबीस लोगों को डेथ सेंटेंस दे दिया, जबकि जूरिस्प्रूडेंस कहती है कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों के लिए है, ऐसा मामला जिसे सुनकर कॉन्शेंस शॉक में रहे। आखिरी सजा दहेज हत्या के मामले में दी गई थी।
उन्होंने योगी जी की तुलना प्लेटो के फिलॉसफर किंग से की थी। उनका कहना था कि सत्ता के प्रमुख को धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति का जीवन मौज-मस्ती का नहीं बल्कि त्याग और समर्पण का होता है, और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने इस कॉन्सेप्ट को सच साबित किया।
ध्वस्तीकरण के बाद निकली ईंटों पर 1901 लिखा मिला, यानी मस्जिद आज से लगभग 126 साल पहले बन गई थी, फिर भी उसे अवैध कहकर गिरा दिया गया। कार्रवाई चौबीस घंटे में हुई, इसलिए वादी पक्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं पहुँच पाया।
मस्जिद प्रबंधन पर साढ़े छह करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 16 जुलाई को इसे अवैध करार दिया था। यानी 1901 की बनी मस्जिद के लिए अब प्रबंधन को साढ़े छह करोड़ रुपये चुकाने हैं, और यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है जहाँ यूपी सरकार को नोटिस मिला है।
“Villagers Tie JIO Engineer to Pole! | UP Iss Hafte | Episode 2.” https://www.youtube.com/watch?v=UogszP34Tgc. Transcript summary by WhipScribe, https://whipscribe.com/transcript-pages/villagers-tie-jio-engineer-to-pole-up-iss-hafte-episode-2.html.